Uma ala do Palácio do Planalto defende que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) seja enviada ao Congresso antes das eleições municipais, em outubro.
A PEC propõe, entre outras coisas, dar ao governo federal o poder de estabelecer diretrizes de segurança pública e sistema penitenciário e obrigar os estados a segui-las.
Um auxiliar do presidente Lula (PT) diz acreditar que é possível entregá-la em agosto, na volta do recesso parlamentar. A avaliação é de que a proposta pode ser a resposta do governo e um argumento para os candidatos aliados em questões relacionadas a segurança pública, considerado o tema das eleições deste ano.
Ala da direita usa o assunto como uma de suas principais bandeiras, e para integrantes do governo é preciso apresentar propostas para contrapor o discurso da direita.
O texto, elaborado por alguns dos principais assessores do gabinete de Lewandowski, chegou ao Palácio do Planalto no final de junho. Desde então é discutido por uma equipe mais técnica, no âmbito jurídico e no mérito, na Casa Civil.
A ideia inicial era que o próprio Lewandowski apresentasse a proposta a Lula, o que não ocorreu.
Segundo aliados, ele falou sobre o tema com o presidente, mas sem muito detalhamento. O texto seguiu direto para a Casa Civil de Rui Costa.
Mais recentemente, foi tópico de conversa entre Costa e o presidente. A orientação que saiu do encontro foi a de buscar uma reunião com os ministros que foram governadores e estão no governo para discutir a proposta. A expectativa era de que a reunião acontecesse nesta semana, mas não teria sido possível por dificuldades de agenda.
O próprio Lula disse querer conversar com ex e atuais governadores sobre o tema.
“Não vou fazer junto com Lewandowski aqui, Casa Civil, AGU um projeto de segurança”, disse Lula no último dia 16. “Vou chamar os 27 governadores de estado para dizer o seguinte: governo federal quer participar de segurança pública, qual nosso papel, onde a gente entra, como a gente pode ajudar.”
A fala de Lula ocorreu durante reunião para anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos, no Palácio do Planalto. “Segurança é mais estadual que federal. Queremos construir uma coisa neste país para dar um pouco de tranquilidade”, completou.
A PEC também propõe transformar a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Polícia Ostensiva Federal e ampliar os poderes da PF (Polícia Federal) com a atribuição constitucional de investigar organizações criminosas e milícias privadas quando houver repercussão interestadual e internacional.
Um ministro disse, reservadamente, que a PEC tem seu mérito e é de importante discussão, mas criticou o fato de a proposta não ter sido discutida ainda com governadores.
Em defesa do projeto, um assessor de Lula afirmou que seu texto final ainda não está pronto e que os governadores serão chamados no momento oportuno. Apesar do que disse Lula, ainda não está claro como será esta etapa -se apenas aliados ou se representantes de todos os estados serão convidados.
A estratégia de chamar as partes interessadas para conversar antes de enviar o texto é justamente diminuir divergências e eventuais desgastes. E também está precificado que a PEC passará por ajustes no Planalto e no Congresso.
Governadores ouvidos pela Folha de S.Paulo se queixaram de que o governo não os procurou para discutir o texto. Isso gerou incômodo, já que a segurança pública afeta diretamente estados e municípios, além de ser o segundo maior motivo de preocupação entre os brasileiros, de acordo com uma pesquisa do Datafolha.
“No meu entendimento, é preciso haver um debate com os governadores”, afirmou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), diz acreditar que, se a PEC garantir uma maior integração, será benéfica. Ele diz não concordar, no entanto, com a imposição das diretrizes pelo governo federal aos estados.
“Eu acho que precisa ser discutido e que o governo não vai fazer nada sem discutir conosco. Eu acredito que o que deve acontecer é aumentar a participação do governo na articulação, mas acredito que a interferência não vai acontecer”, afirmou.
Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), criticou a proposta, chamando-a de “desconectada da realidade”.
“O governo federal tem a iniciativa de coibir crimes que são de sua alçada: lavagem de dinheiro, narcotráfico, comércio de armas, tudo isso. E para você preparar isso tudo, ao invés de querer interferir dizendo o que cada estado tem que fazer, devia se preocupar em fazer acordos internacionais com os países que são limítrofes”, defendeu.
Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirmou que a PEC deve garantir à União o papel de coordenação.
No SUS (Sistema Único de Saúde), modelo que quer seguido pela pasta, as políticas são definidas por Ministério da Saúde, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).
“No SUS, a União tem um papel coordenador e é responsável pela publicação das portarias com as diretrizes. A política, entretanto, é discutida e aprovada por um conselho composto pela União, estados e municípios. Impor as diretrizes sem diálogo e pactuação técnica prévia, não há chance da PEC avançar”, disse Lima.