No dia 6 de outubro, Gasparino Lustosa Azevedo foi eleito primeiro suplente do PT na cidade de Sebastião Barros, no Piauí, com 135 votos. O candidato foi condenado em 2022 por estupro de uma adolescente na zona rural do município e não cabe mais recursos, ou seja, a sentença é definitiva.
Pela Lei da Ficha Limpa, condenados definitivos não podem se candidatar a cargos públicos. No processo de candidatura, os cidadãos precisam apresentar documentos comprobatórios de que não estão em pendência com a Justiça.
No caso de Azevedo, ele apresentou em agosto deste ano uma certidão de ficha limpa emitida pelo estado que não constava a condenação por estupro. O Tribunal de Justiça do Piauí alegou falha técnica e que já realizou correções no sistema e instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido.
“Situações como essa nunca haviam sido relatadas anteriormente e, diante disso, o TJ-PI instaurou comissão para estudo minucioso do ocorrido, instaurando sindicância para apuração dos fatos; Por fim, reafirmamos o compromisso do TJ-PI com a boa prestação jurisdicional, a transparência e o contínuo aperfeiçoamento de seus sistemas”, afirmou o Tribunal em nota oficial à imprensa.
Se Azevedo tivesse apresentado o documento emitido de forma correta, sua candidatura não seria aceita, assim como também não seria possível se filiar em qualquer partido.
O PT disse em nota que não estava ciente do caso e está acompanhando com seriedade a situação. “Em conformidade com os princípios de transparência e responsabilidade que guiam o PT, o Diretório Estadual está expedindo a orientação ao Diretório Municipal para instaurar processo na comissão de ética para análise e providências conforme o estatuto do partido visando analisar a conduta do filiado em questão”, informa o partido.
Detalhes do caso
O crime contra uma menina de 17 anos aconteceu durante o Natal de 2015 e durou mais de uma hora dentro do carro de Azevedo.
Para controlar a garota, o suplente espancou a jovem que chegou a ficar inconsciente e a ameaçou de morte. Após o crime, ele fugiu, deixando a vítima abandonada e nua com lesões por todo o corpo. Segundo uma das testemunhas ouvidas pela Justiça, a jovem também apresentava arranhões feitos por arame.
O processo começou em 2016. Somente em 26 de setembro de 2019 saiu o resultado da primeira sentença. Gasparino Azevedo foi condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável pela Justiça do Piauí. O crime de estupro é considerado hediondo pela Constituição Brasileira e por isso deveria começar a cumprir a pena em regime fechado, o que não aconteceu.
O condenado recorreu da decisão em liberdade. Em 2022, a sentença se tornou definitiva, sem que pudesse recorrer novamente. Nesse ponto, o réu deve ser preso para cumprir a pena. O que também não aconteceu.
Apenas no dia 4 de outubro desse ano foi expedido uma ordem de prisão pelo juiz Noé Pacheco de Carvalho, mesmo que autorizou a candidatura de Azevedo. Entretanto, a lei eleitoral impede prisões que não sejam em flagrante. Gasparino Azevedo segue foragido.
Por Emilly Gondim