O Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou uma visão mais pessimista para as finanças públicas do Brasil, em meio a preocupações com uma potencial crise fiscal. A instituição prevê que a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumente mais de 10 pontos percentuais durante o terceiro mandato de Lula. O FMI ainda demonstra ceticismo quanto à capacidade do governo de alcançar um superávit primário, que só deve ser atingido a partir de 2027.
Segundo o FMI, a dívida pública do Brasil em relação ao PIB deve passar de 83,9% no final de 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL), para 94,7% em 2026, ao final do mandato de Lula. Se essa previsão se confirmar, representará um aumento de 10,8 pontos percentuais, um indicador crucial para investidores internacionais.
Ademais, será o pior cenário fiscal no Brasil desde 2020, quando os gastos elevados devido à pandemia agravaram a situação das contas públicas. As novas previsões estão detalhadas no relatório Monitor Fiscal, divulgado nesta quarta-feira, 23, durante as reuniões anuais do FMI em Washington, EUA.
Conforme o FMI, a deterioração fiscal no Brasil ocorrerá de forma gradual. A relação entre a dívida pública e o PIB deve chegar a 87,6% este ano, pior do que a estimativa de 86,7% feita em abril. Em 2024, o índice deve subir para 92,0%. Continuando nesse ritmo de endividamento, o Brasil ficará em pior situação que outros mercados emergentes, cuja média de dívida pública prevista pelo FMI é de 70,8% este ano e 75,0% em 2026.
A dívida bruta como proporção do PIB é um dos principais indicadores de solvência de um país e é monitorada de perto pelas agências de classificação de risco. O FMI calcula esse indicador de uma forma que inclui os títulos do Tesouro detidos pelo Banco Central, diferentemente do método utilizado pelo governo brasileiro.
O FMI está ligeiramente menos pessimista quanto às metas fiscais do Brasil para 2024, esperando um déficit primário de 0,5% do PIB este ano, menor que a projeção anterior de 0,6%. Entretanto, para 2025, a expectativa é de um déficit primário de 0,7% do PIB, mais do que o dobro da previsão anterior de 0,3%. No cenário traçado pelo FMI, o Brasil não conseguirá alcançar superávit primário durante o governo Lula 3, continuando a registrar déficits até 2026, quando é previsto um déficit de 0,6%. O superávit primário só deve ser alcançado a partir de 2027, com uma previsão de 0,1% do PIB.
Essas previsões são reveladas enquanto a equipe econômica do governo trabalha em um pacote de corte de gastos, previsto para ser anunciado após o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de Washington, onde participa das reuniões anuais do FMI e de compromissos relacionados ao G20, que tem o Brasil na presidência este ano.
Quando questionado sobre as medidas, Haddad não deu detalhes, afirmando: “Tenho reuniões agendadas com outros ministérios e com o presidente da República. Temos um caminho a percorrer”, disse ele aos jornalistas em Washington na terça-feira, 22.
Por Estadão Conteúdo